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बिहार को मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा

By dishaitsolution.com Jun6,2024

इस सप्ताह होने वाली एनडीए की बैठक को ध्यान में रखकर बिहार के तैयार किया जा रहा है विशेष पैकेज

भले ही केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे है, लेकिन इस बार जब  भाजपा पूर्ण बहुमत से जहाँ 32 सीटें दूर रह गई और सिर्फ़ 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गयी है। ऐसे में बीजेपी के लिये सरकार बनाने के लिए अपने घटक दलों पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में एक और जहां विपक्षी INDIA गठबंधन 234 सीटों के साथ काफ़ी मज़बूत लग रहा है और सरकार बनाने के लिए आवश्यक नंबर्स जुटाने में भी लगा है। ऐसे में एनडीए के दो साथी घटक दल टीडीपी और जदयू दोनों ही किंगमेकर बनकर उभरे हैं। हालाकि ये दोनों दल चुनाव पूर्व से ही बीजेपी के गठबंधन साथी है, लेकिन अब जब बीजेपी पिछले दोनों टर्म की तरह अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला पायी है तब इन दोनों साथी दलों को मनाकर अपने ख़ेमे में टिका के रखना बीजेपी के लिये काफ़ी दिक़्क़तों भरा हो सकता है। ऐसे में समय का लाभ लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी पुरानी माँग जो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की है को फिर से तूल दे दिया है और इस बार गठबंधन की मजबूरी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है।

 सूत्रों से  पता चला है कि बिहार के लिये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की घोषणा अगले हफ़्ते होने एनडीए की बैठक में किया जा सकता है।

                     वित्त मंत्रालय की प्रमुख चिंता यह है कि इस पैकेज का वित्त वर्ष 2025 के अनुमानित राजकोषीय घाटे पर कितना असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय बिहार के इस पैकेज को एक लाख करोड़ रुपये के दायरे में रखना चाहता है लेकिन इसको देने की अवधि एक वर्ष से ज़्यादा रखना चाहता है। अन्य महत्वपूर्ण सवाल है कि किस प्रकार के केंद्रीय योजनाओं को विशेष दर्जे के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार के बजट में योजना और ग़ैर योजना का विभाजन ख़त्म हो गया है।

गठबंधन का दूसरा प्रमुख साथी टीडीपी भी आन्ध्रप्रदेश के लिए इस प्रकार के पैकेज की माँग कर सकता है। लाज़मी है कि सरकार में इन दोनों दलों की हिस्सेदारी ज़रूरी है इसलिए कहीं न कहीं दोनों राज्यों के लिए विशेष दर्जे या पैकेज की माँग पूरी होना संभव है। केंद्रीय बजट जुलाई महीने की शुरुआत में पेश किया जायेगा और संभवना है कि आन्ध्रप्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी इसी में कर दी जाये।

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